कोणत्याही समाजाचे आर्थिक मागासलेपण दूर करणे फारसे आवाक्याबाहेरचे नसते. खरी गरज असते ती मानसिक आणि वैचारिक मागासलेपण दूर होण्याची. स्वातंत्र्यापासून ज्या वर्गाच्या हाती सत्तेच्या राजकीय आणि आर्थिक चाव्या आहेत त्या वर्गाला स्वत:चा समावेश राखीव वर्गात व्हावा असे वाटत असेल तर यापेक्षा अधिक दुर्दैव ते कोणते? ही अशी अवस्था जेव्हा निर्माण होते तेव्हा ते त्या समाजाच्या राजकीय अपयशाचे निदर्शक असते.
मराठा आरक्षण आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निमित्ताने अनेक मुद्दे पुन्हा उफाळून वर येण्याचा प्रयत्न होईल. आरक्षण आणि विशेषतः एका विशिष्ट जातीवर आधारित आरक्षण हा आज राजकारणाचा विषय झालेला आहे. आरक्षणाची मागणी करणारे, त्याला विरोध करणारे आणि काहीही न करता गप्प बसणारे हे सर्व आज आरक्षण ह्या शस्त्राचा वापर निवडणुकीच्या तोंडावर मतं मिळवण्यासाठी करताना दिसत आहेत. मराठा समाजावरील आपले वर्चस्व कमी होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने २००४च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहिरनाम्यात मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. पण १९८० मध्ये मंडल आयोगाने मराठा समाजाला 'उच्च' दर्जा दिला होता. त्यामुळे या प्रश्नी अभ्यास करण्याची जबाबदारी न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागास आयोगाकडे सोपवण्यात आली. बापट आयोगाने २००८ मध्ये अहवाल सादर केला. त्यात सामाजिक मागासलेपणासाठी १२, शिक्षण ८ व आर्थिक मागासलेपणासाठी ३ अशी गुणांक पद्धत ठरवण्यात आली. त्या आधारावर मराठा समाजाला मागास समाज ठरवणे अवघड असल्याने या समाजाचा इतर मागास वर्गात (ओबीसी) समावेश करू नये, अशी शिफारस केली.
एका विशिष्ट समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मागणी करणार्यांनी आधी काही गोष्टी लक्षात घेण गरजेच आहे. आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही पण दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा त्या त्या समाजातील गरजू लोकांना खरच होतोय का? स्वातंत्र्यानंतर ५० - ६० वर्ष नंतर सुद्धा जरी त्या समाजातील गरजू लोकांपर्यंत जर आरक्षणाचा लाभ पोहोचत नसेल तर ते आरक्षण कशासाठी? आजही अनेक लोक आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत आणि त्या उलट अनेक आर्थिक दृष्ट्या सधन लोक मात्र ह्याचा पुरेपूर वापर करत आहेत. हि सुद्धा एक प्रकारची विषमताच आहे. ह्यातून आंबेडकरांना जी समानता अपेक्षित होती हि कशी साद्ध्य होईल? आरक्षणाचा लाभ समाजातील प्रत्येक स्तरावर पोहोचला पाहिजे.
आणि एवढ करून सुद्धा अजून एक प्रश्न उरतोच. आज जे घटक किंवा ज्या जाती आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर आहेत त्या जातीतील सर्वच लोक हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत? आणि जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत त्यांना आरक्षणाची गरज नाही? म्हणजे एकीकडे अनेक सधन लोक आरक्षणाचा फायदा घेतायत कारण त्यांच्या "जातीचा " समावेश आरक्षण क्षेत्रात होतो पण त्याच्याच उलट जे लोक अतिशय गरीब आहेत पण फक्त आणि फक्त आरक्षण नसल्यामुळे त्यांना शिक्षण घेत येत नाही ह्यात कुठली समानता साधण्याचा प्रयत्न आपण करतोय?
कदाचित माझ हे म्हणणं वाचून काही लोकांना नक्की वाईट वाटेल. पण त्यांना मी एक सांगू इच्छितो कि आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही. आरक्षण हवेच पण सामाजिक समानते बरोबर आर्थिक समानता सुद्धा गरजेची आहे. आरक्षण हे आर्थिक निकषांवर दिले तर त्याचा फायदा अधिकाधिक लोकांना होईल आणि तो सर्व समाजातील लोकांना होईल हे विशेष.
