Tuesday, 7 October 2014

पर्यटन :- महाराष्ट्राचा विकास आराखडा by राज ठाकरे

स्थानिक संस्कृती जोपासताना, स्थानिक उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि आर्थिक पातळी उंचावण्यासाठी पर्यटन


ज्यांनी आपल्या देशातील फक्त पर्यटनस्थळं विकसित केल्यामुळे त्या देशातील आर्थिक प्रगतीची चाकं फिरू लागली असे आज आपण अनेक देश पाहतो. सिंगापूर हे त्यातलंच एक उदाहरण. जिथे पर्यटन­विकास होऊ शकतो अशी महाराष्ट्रात अनेक स्थळं आहेत. या ऐतिहासिक, निसर्ग­ सौंदर्यानं नटलेल्या क्षेत्रांचा विकास आपण करायला हवा. इथल्या पर्यटनातून स्थानिक उद्योजक घडले पाहिजेत, स्थानिकांना आर्थिक उत्पन्नाचं एक साधन मिळालं पाहिजे. असं करत गेलो तर आपली संस्कृती टिकेल, जोपासली जाईल.

प्रश्नाचं स्वरूप


महाराष्ट्राला अनेक प्रकारचं वैभव लाभलं आहे. राज्याचा ७५० कि.मी. चा समुद्र किनारा घ्या, विविध प्रकारची जंगलं आणि प्राण्या-पक्ष्यांचे अधिवास, समुद्रातले, डोंगरावरचे आणि बेटावरचे गड-किल्ले घ्या. थंड हवेची ठिकाणं, मंदिरे घ्या, बौद्ध आणि जैन धर्मियांच्या गुहा घ्या. हापूस आंबा घ्या, नागपूरची संत्रंबर्फी घ्या, राज्याच्या विविध प्रदेशातला खास असा महाराष्ट्रीय स्वयंपाक घ्या. पुणेरी काठाची साडी घ्या, पैठणची वैशिष्ट्यपूर्ण पैठणी घ्या, सोलापूरच्या सुती चादरी घ्या. गणपती उत्सव घ्या. अनेक लोकांनी उस्फूर्तपणे केलेले विविध वस्तूंचे, ग्रंथांचे संग्रह घ्या. आपल्याकडचे गोट्या आणि गंजिफ्यासारखे बैठे आणि दांडपट्ट्यासारखे लढाऊ खेळ घ्या. लेझीम, लावणी, ढोल-ताशा किंवा पेणचे गणपती घ्या.
कितीतरी वैशिष्ट्यं. आज देशातले आणि परदेशातले पर्यटक इथे येतात. आपल्याला, आपल्या समाजाला, मोठा इतिहास लाभला आहे आणि ही परदेशी पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षणाची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात येणार्या भारतीय पर्यटकांची संख्याही लक्षणीय आहे. पण तरीही आपली पर्यटन क्षमता आपण पाहिजे तेवढी वापरत नाही असं आम्हाला वाटतं. देशात कुठेही नाहीत असे गड-किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. या प्रत्येक गडाला मोठा रोमांचकारक इतिहास आहे. आपल्याला मात्र महाराष्ट्रात नेमके किती गड–किल्ले आहेत हे सांगणारी निश्चित नोंद कुठेही सापडत नाही.
महाराष्ट्रात जगानं मान्य केलेली ११ भौगोलिक वैशिष्ट्ये (geographical indicators) आहेत – महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, नाशिकची द्राक्षे, सोलापूरची चादर, सोलापूरचा टेरी­टॉवेल, पैठणची पैठणी, नाशिकच्या खोर्यानतली वाईन, पुण्याची पगडी, नागपूरची संत्री, कोल्हापूरची चप्पल, वारली चित्र आणि कोल्हापूरचा गूळ. रत्नागिरीचा आणि देवगडचा हापूस तसंच बीडची सिताफळे यांसाठीचे अर्ज सध्या प्रलंबित आहेत . अजंठा, वेरूळ, भाजे, भेडसा, कार्ला, पांडवलेणी, पितळखोरं येथील गुहा पहायला तर आजही असंख्य पर्यटक येतात. पण त्याहूनही अधिक संख्येनं पर्यटक येऊ शकतात का? तिथे त्यांना आवश्यक असलेल्या सोयी मिळतात का? त्या पर्यटन स्थळाची शोभा वाढवण्यासाठी, त्यांचं वैशिष्ट्य अधोरेखित करण्यासाठी काय करता येईल?
या प्रश्नांची उत्तरं शोधताना आजपर्यंत आपल्या पर्यटनस्थळांचा म्हणावा तसा विचार आपण केलेला नाही असंच म्हणावं लागतं.
पर्यटनामुळे हाताला काम मिळतं, उत्पन्नात ही भर पडतेच; या निमित्तानं आपली संस्कृती जपली जायला मदत होते, इतिहासाला उजाळा देता येतो. पुढच्या पिढीसाठी आपला इतिहास जिवंत राहतो. पण पर्यटनाकडे निव्वळ मनोरंजन म्हणून पाहता कामा नये; आराम, बदल, नवीन पाहण्याची, अनुभवण्याची संधी अशी अनेक उद्दिष्टं त्यात आहेत, मात्र पर्यटकांना ती साध्य करता यायला हवीत.
महाराष्ट्रात पर्यटनाच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. गावातील आणि छोट्या शहरातील युवकांचं पुणं, मुंबई आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येनं स्थलांतर होत आहे. महाराष्ट्रात आज पर्यटनाला चालना मिळावी आणि अशा अनेक तरुणांना रोजगार मिळावा असं पोषक वातावरण आपण देऊ शकणार नाही का?

असं का होतं?


जुलै २०१२ मध्ये पश्चिम घाटातील एकूण ३९ ठिकाणांना एकत्रितपणे वारसा­स्थळांचा (heritage site) दर्जा मिळाला. या पैकी ४ ठिकाणं म्हणजे कास पठार, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कोयना आणि राधानगरी येथील अभयारण्यं महाराष्ट्रात आहेत. या संधीचा खरंतर पर्यटनासाठी किती फायदा करून घेता येईल. पण दोन वर्षात आपण जेवढं करू शकत होतो तेवढं केलं का?
लोहगड किल्ल्याभोवतालचं ३०% जंगल गेल्या ५ वर्षात नष्ट झालं आहे आणि सुमारे ४० नैसर्गिक नाल्यांनी / पाण्याच्या प्रवाहांनी आपले मार्ग तरी बदलले किंवा ते बंद तरी झाले आहेत. ही बातमी जानेवारी २०१४ मध्ये काही अभ्यासकांनी दिली. ते ऐकून काय केलं आपण?
पुण्यात स. गो. बर्वे चौकात बांधण्यात येणार्या ग्रेड सेपरेटरमुळे राष्ट्रीय महत्व असलेल्या पाताळेश्वर गुहांना इजा पोचू शकते असं आपला पुरातत्वविभाग सांगतो आहे, त्याची नोंद तरी आपण घेतली का?
प्रवास­सुविधा, पर्यटन, स्वच्छता आणि आतिथ्य अशा वर्गवारीत महाराष्ट्र राज्य सतत मागे पडत आहे. राज्यात पर्यटनाला अतिशय वाव असूनही सरकारी यंत्रणेची अनास्था आणि उदासीनता आपण पर्यटन क्षेत्रात मागे पडण्यास सर्वस्वी कारणीभूत आहे. सक्षम रस्ते, रेल्वे गाड्या, पाणी, वीज, सार्वजनिक सुविधा, खाण्या-पिण्याची सोय, वैद्यकीय व्यवस्था, संपर्क साधनं या सोयी-सुविधा महाराष्ट्रातल्या कानाकोपर्यायपर्यंत पोचलेल्या नाहीत हे ही त्यामागचं मोठं कारण आहे. पर्यटनाचा विकास करत असताना, स्थानिकांना विचारात घेणं अपरिहार्य आहे; मात्र तसं न करता त्यांचं गाव पर्यटनस्थळ म्हणून जाहीर केल्यास अथवा काही योजना आखल्यास स्थानिकांचा पाठिंबा मिळत नाही. वास्तविक पाहता पर्यटनातून स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो. आपलाही फायदा होतो आहे हे लक्षात आल्यावर स्थानिकांना पर्यटन स्थळाविषयीची आस्था वाटते आणि ते स्थळ सांभाळले जाते.
याच्या जोडीलाच पर्यटनाचा आनंद घेण्याविषयीच्या आपल्या कल्पनाही बदलायला हव्यात. एखाद्या ठिकाणी जाऊन केवळ आपले त्या ठिकाणी फोटो काढून घेणं या पलीकडे जाऊन त्या स्थळाचा आनंद कशा कशा प्रकारे लुटता येईल, तिथला अनुभव कसा घेता येईल हे आपण शिकायला हवं आहे. आपल्या वागण्यामुळे त्या पर्यटनस्थळाचं काही नुकसान होत नाही ना, तिथे आलेल्या इतर पर्यटकांना आपल्यामुळे काही त्रास होत नाही ना, इ. बाबत आपण जागरूक राहायला हवं.

काय करायला हवं?


सर्वात प्रथम म्हणजे पर्यटनाकडे बघण्याची आपली दृष्टी बदलायला हवी. पर्यटन हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक महत्वाचा पैलू आहे, स्थानिकांना बसल्याजागी उत्पन्नाचं एक नवीन साधन निर्माण होईल आणि आपली संस्कृती टिकवायलाही मदत होईल. हा तिहेरी हेतू साध्य करण्यासाठी पर्यटनाचा विकास आपण करायला हवा.
पर्यटनवाढीत स्थानिक लोकांचा सहभाग जितका जास्त असेल तितका त्या गावाचा / नगराचा विकास लवकर होऊ शकतो. रस्ते, वीज, पाणी यासारख्या मुलभूत सुविधा पर्यटनाच्या विकासाच्या विचाराने लवकरात लवकर पुरवता येऊ शकतील. स्थलांतर रोखल्यामुळे शहरावर अतिरिक्त ताण येणार नाही आणि युवकवर्ग आपापल्या ठिकाणीच राहिल्याने तिथला विकास होण्यासही मदत होईल.
हे सर्व पर्यटन विकासामुळेच घडू शकतं.
हे करत असताना काही मार्गदर्शक तत्वं मात्र आपण पाळायला हवीत –
  • पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल अशाच पद्धतीनं पर्यटनविकास केला जावा -
  • प्रत्येक पर्यटनस्थळाच्या मर्यादा ओळखून, सांभाळून मगच तिथलं पर्यटन विकसित करायला हवं. पर्यटकांच्या गर्दीमुळे अथवा नैसर्गिक कारणांमुळे ज्या स्थळांचं नुकसान व्हायला सुरुवात झाली आहे त्या स्थळांना भेट देणार्याम पर्यटकांच्या संख्येवर हळूहळू मर्यादा घालायला हवी. अशा स्थळांवरचा पर्यटकांचा ताण कमी करण्यासाठी नवीन पर्यटनस्थळं विकसित करता येतील. महाबळेश्वर हे थंड हवेचं ठिकाण. २००१ मध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयानं ते पर्यावरण-दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (eco-sensitive zone) म्हणून घोषित केलं आहे. महाबळेश्वरचं सौंदर्य आणि वैशिष्ट्य टिकवून ठेवण्यासाठी कदाचित, तिथे येणार्या पर्यटकांची वाढलेली संख्या पाहता तिथलं स्थानिक प्रशासन त्यावर मर्यादा आणण्याचा विचार करू शकेल. पश्चिम घाटातलाच आणखी एक पर्याय म्हणून आंबोलीचा विचार होऊ शकेल.
  • पर्यटनामुळे स्थानिक रोजगार निर्मिती व्हायलाच हवी -
  • वर्षानुवर्षे एकाच गावी राहणार्या् स्थानिक लोकांना आपल्या गावाबद्दल खडानखडा माहिती असते. ह्या माहितीचा उपयोग पर्यटन विकासासाठी उत्तमरीत्या करून घेता येऊ शकतो. इतिहासकार, पुरातत्वविभागातील संशोधक, त्या त्या विषयातील तज्ञ मंडळी इ. च्या मदतीनं प्रत्येक स्थळाविषयीची समग्र माहितीसुद्धा स्थानिकांनी एकत्र केल्यास पर्यटनस्थळाचं आकर्षण वाढू शकतं. तरुण, सुशिक्षित युवक-युवती पर्यटनदौर्यासचं सर्व व्यवस्थापन पाहण्याचं (tour operator) आणि वाटाड्या (guide) म्हणूनही प्रशिक्षण घेऊ शकतील. प्रेक्षणीय स्थळांचा इतिहास, सांस्कृतिक माहिती, त्या स्थळामुळे असलेलं त्या गावाचं भौगोलिक महत्व, इ. सारख्या गोष्टींचा अंतर्भाव या प्रशिक्षणात असावा. हा युवकवर्ग पर्यटकांसाठी आपल्या गावाचं प्रतीनिधित्व करू शकतो. तिथली स्थानिक आकर्षणं, खाद्यसंस्कृती, कला-कौशल्य, जैव-वैविध्य याची माहिती पर्यटकांना सांगू शकतो. ज्या मुला-मुलींमध्ये भाषाकौशल्य असेल ते एखादी परकीय भाषा शिकू शकतात, जेणेकरून त्यांना दुभाषे म्हणून काम करता येईल. या सर्वामुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
  • स्थानिक व्यावसायिकतेला चालना आणि उद्योजकतेला वाव मिळायला हवा –
  • पर्यटकांना स्थानिक खाद्यपदार्थांचा आस्वाद देण्यासाठी स्थानिकांनी चालवलेली अल्पोपहार केंद्रं असावीत, घरोघरी केलेली निवासाची सोय (homestay) असावी, त्यांना स्थानिक पेहेराव, कला, क्रीडाप्रकार, नृत्य – संगीत इ. कलाप्रकारांचा आनंद लुटता यावा म्हणून नियोजित केलेले कार्यक्रम, इ. अनेक प्रकाराने स्थानिक जनता पर्यटनाशी निगडीत कुठल्यातरी व्यवसायात गुंतू शकते.
महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीचं दर्शन पर्यटकांना देण्यात घरातील महिलेचा पुढाकार असू शकतो. त्यामुळे होणारा आर्थिक फायदा त्या महिलेला मिळेल आणि घरोघरी व्यावसायिक तयार होऊ शकतील. उदाहरणार्थ, कोकणात कोकण-मेवा (आंबा-पोळी, फणस-पोळी, कोकम सरबत, काजूची उसळ, इ.), खानदेशात बाकरवडी, पातोड्या तर देशावर ज्वारीपासून बनणारे विविध पदार्थ पर्यटकांचं आकर्षण बनू शकतील. शिवाय त्या त्या परिसरातली परिपूर्ण अशी जेवणाची मराठी थाळी आहेच.
याच धर्तीवर घरगुती निवासाची (homestay) कल्पना सुद्धा राबवता येऊ शकते. बर्याशच लोकांना, विशेष करून परदेशी पर्यटकांना स्थानिकांच्या जीवनशैलीबद्दल कुतूहल असतं. या पाहुण्यांना आपल्या सहलीतले एखाद-दोन दिवस स्थानिक लोकांसारखे राहण्याची सोय असू शकते. ही सोय गावातल्या लोकांच्या घरीच करता येईल. परदेशी पाहुण्यांना स्थानिकांसारखं खाणं-राहणं-पेहराव या साध्या सोप्या गोष्टीतून व्यवसायनिर्मिती होऊ शकते.
प्रत्येक गावाला / जिल्ह्याला आपली हस्तकला, शिल्पकला, नृत्य, संगीतसंस्कृती असते. ह्या कलेचं प्रदर्शन पर्यटकांसमोर करता येईल. पर्यटकांसाठी स्थानिक नृत्य, संगीत आणि लोककलेचे नमुने सादर करता येतील. स्थानिक लोकांनी केलेल्या हस्तकला, शिल्पकला, टिकाऊ खाद्यपदार्थ, शोभेच्या वस्तू इ. चे विक्रीकेंद्र उभारता येऊ शकतं. त्या निमित्तानं स्थानिक कलाकारांना वाव मिळेल आणि स्थानिक कला जिवंत राहील.
ज्या पर्यटनस्थळी शेती असेल, तिथले शेतकरी शेतीपर्यटन (agro-tourism) आयोजित करू शकतील. शेतावर राहण्याची सोय, शेतातील कामाची झलक यासारख्या गोष्टी या माध्यमातून जगभर पर्यटकांना आकर्षित करत आहेत, हे लक्षात घेऊन संक्रांत, हुल्गा, नागपंचमी, त्रिपुरी पोर्णिमा, इ. सारख्या सणांमध्ये पर्यटकांना सहभागी करून घेता येऊ शकेल.
पर्यावरणाचा समतोल राखून, स्थानिक रोजगार निर्मिती, उद्योजकतेला वाव तसंच संस्कृती संवर्धन होईल, अशा पद्धतीनंच पर्यटनविकास व्हावा म्हणून ही ३ तत्वं आम्ही सुचवत आहोत.
ही ३ तत्वं लक्षात ठेऊन, महाराष्ट्रात पर्यटनाची क्षमता पूर्णपणे विकसित करण्यासाठी खालील गोष्टी करायला हव्यात –
  • पर्यटनस्थळांचा शोध – अनेक लोकप्रिय ठिकाणं आहेत; त्याबरोबरच माहीत नसलेलीही अनेक ठिकाणे आहेत. ज्या गावांना / नगरांना पर्यटनविकास करण्यात रस आहे त्यांना आपलं ठिकाण नोंदणीकृत करण्याची संधी देऊन राज्यातली शक्य तितकी पर्यटन स्थळं जगाच्या पर्यटनाच्या नकाशावर टाकायला हवीत.
  • या प्रत्येक स्थळाचं वर्गीकरण – तिथे उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधा आणि पर्यटनप्रकार, असं दुहेरी वर्गीकरण करून त्या स्थळाची विकास योजना बनवायला हवी.
  • योजनेनुसार आणि स्थानिकांच्या मदतीनं प्रत्येक पर्यटनस्थळाचा विकास करायला हवा.
  • प्रत्येक स्थळाची उत्तमरीत्या जाहिरात करायला हवी, ते पर्यटकांपर्यंत पोचवायला हवं.
  • पर्यटनासाठी आवश्यक असं मनुष्यबळ राज्यात विकसित व्हावं म्हणून प्रशिक्षण संस्था सुरू करायला हव्यात.
  • महाराष्ट्रातल्या पर्यटनस्थळांना भेटी देणार्याय, राज्यातील व देशातील पर्यटकांचं प्रबोधन करायला हवं.

महत्वाच्या कल्पना


  • स्थानिकांनी ठरवल्यास आणि त्यांच्या पुढाकारानं पर्यटनक्षेत्रविकास
  • महाराष्ट्र पर्यटनविकास महामंडळाचं रुपांतर पर्यटन­नियामक आयोगात
  • मुंबईचे बॉलिवूड – पर्यटनाचे आकर्षण

कार्यक्रम


महाराष्ट्रातलं पर्यटन क्षमता असलेलं प्रत्येक ठिकाण शोधून, तपासून त्याच्या विकासाची योजना आखायला हवी. हे शक्यतो स्थानिकांच्या पुढाकारानंच व्हावं; काही पहिल्या दर्जाच्या पर्यटन स्थळांचा विकास शासनाच्या पुढाकारानं, पण स्थानिकांच्या आणि नागरिकांच्या सहभागानं केला जाऊ शकेल.
प्रत्येक पर्यटन स्थळाचे पर्यटन­क्षेत्र­प्रकारात वर्गीकरण केलं जावं. आम्ही पर्यटन स्थळाच्या प्रकारानुसार एकूण ७ नमुने किंवा प्रारूपे (Destination Prototype) विकसित केली आहेत. प्रत्येक पर्यटन स्थळाला 'पर्यटन स्थळ विकास नमुना / प्रारूप' (Destination Development Prototype) याप्रमाणे विकसित करण्यात यावं असं आम्ही सुचवत आहोत (पहा परिशिष्ट १). महाराष्ट्रातील प्रत्येक पर्यटन स्थळ यापैकी एका पर्यटक­क्षेत्र­प्रकारातलं (destination prototype) असावं असं आम्हाला वाटतं.
ते ७ प्रकार असे -
  • सांस्कृतिक पर्यटन (Heritage / Cultural Tourism) - गड, किल्ले, वाडे, World Heritage Sites इ.
  • यात्रा-पर्यटन (Pilgrimage Destination) - देऊळ, तीर्थक्षेत्र, समाधिस्थळ, इ.
  • साहस-पर्यटन (Adventure Tourism) - trekking, rappelling, para-gliding, डोंगर चढणं, इ.
  • शेती-पर्यटन (Agro-Tourism) - शेती आणि शेतीशी संबधित असलेल्या पर्यटनाच्या संधी.
  • निसर्ग­पर्यटन (Eco-Tourism) - जंगलं, अभयारण्यं, इ.
  • वैद्यकीय पर्यटन (Medical Tourism) - इस्पितळं, वैद्यकीय केंद्र, योगोपचार केंद्र, आयुर्वेदिक चिकित्सालय इत्यादी.
  • समुद्राकाठचं पर्यटन (Beach Destination) - महाराष्ट्राचा ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा.

पर्यटन स्थळाच्या विकासाची योजना

पर्यटनवृद्धीतून आर्थिक समृद्धी आणायला काही गोष्टी अग्रक्रमानं करायला हव्यात. जिथे पहिल्यापसून पर्यटनाचा ओघ आहे ती स्थळं सक्षम करून मग नवीन स्थळांना वर आणायचं काम करण्यात यावं.
प्रत्येक पर्यटनस्थळ तिथे असलेल्या सोयीसुविधांनुसार विकसित करण्यात यावं. जिथे पायाभूत सुविधा पुरेश्या आहेत ते विकसित करायला प्राधान्य दिलं जावं. जिथे पर्यटन क्षेत्र आहे, पण पायुभूत सुविधांची सोय कमी आहे, त्या स्थळांचा प्राधान्यक्रम दुसरा असावा आणि ज्या स्थळांना पर्यटन संभाव्य आहे पण पायाभूत सुविधा अजिबात नाहीत, ती तिसर्या प्राधान्यक्रमानं विकसित केली जावीत. खालील आकृतीत पर्यटन स्थळ विकास प्राधान्यक्रम स्पष्ट केला आहे (पहा आकृती क्र. १)

पर्यटन स्थळ विकास प्राधान्यक्रम


पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी प्राधान्यक्रम आणि त्याचं प्रारूप ठरवावं

पर्यटन स्थळ विकास प्राधान्यक्रम

प्रत्येक पर्यटन स्थळाचं पर्यटन प्रकारात वर्गीकरण केलं जावं. या अंतर्गत प्रत्येक स्थळी खालील प्रमाणे किमान सोयी-सुविधा असाव्यात -
पर्यटन स्थळ विकास नमुना / प्रारूप किमान सोयी-सुविधा
  • पर्यटकांसाठी माहिती केंद्र - तिथल्या राहण्याच्या-खाण्याच्या सोयींबद्दल माहिती देणारं, त्या स्थळाचं ऐतिहासिक, भौगोलिक महत्व दर्शवणारं माहितीपत्रक, चित्रफिती पर्यटकांना उपलब्ध असाव्यात.
  • सर्व आर्थिक श्रेणीतल्या पर्यटकांना परवडतील अशी राहण्याच्या सोय असावी.
  • प्रशिक्षित स्थानिक वाटाडे (guides) उपलब्ध असावेत.
  • स्थानिक हस्तकला आणि खाद्य विक्रीचं अधिकृत केंद्र असावं.
  • केंद्रसरकारने सुचवलेल्या निकषांना(service level benchmarks) अनुसरून भरपूर आणि स्वच्छ सार्वजनिक सुविधा असाव्यात.
  • ठिकठिकाणी पर्यटन स्थळाविषयी माहिती देणारे फलक, उदा. वेळापत्रक, सार्वजनिक सुविधा, दिशांचे माहिती फलक, इ. असावेत.
  • योग्य आरोग्यविषयक आणि मलनिस्सारण व्यवस्था (sewerage and sanitation system) असावी.
  • पर्यटनस्थळाचा विकास पर्यावरणसंवर्धनाच्या चौकटीतून व्हावा (carrying capacity and development control regulation)

पर्यटनाचे विपणन (मार्केटिंग)

पर्यटनाचे विपणन (मार्केटिंग) दोन निकषांवर केलं जावं - पर्यटनस्थळाचा विकास प्राधान्यक्रम आणि तिथे येणारा पर्यटकवर्ग.
पर्यटक स्थळाचा विकास प्राधान्यक्रम तिथे असलेल्या मुलभूत सोयी-सुविधा, रस्ते, वाहतूक सुविधा इ. वर अवलंबून असल्यामुळे त्या त्या स्थळाचं मार्केटिंगचं तंत्र बदलेल. तसंच विविध पर्यटकांपर्यंत पोचण्यासाठी मार्केटिंगच्या वेगवेगळ्या पर्यायांचा अवलंब करायला हवा. आपल्याकडे येणारा पर्यटक राज्यातला, परराज्यातला किंवा परदेशी असू शकतो, त्याची खर्च करायची क्षमता वेगवेगळी असू शकते. तसंच त्याचं पर्यटनाचं प्रयोजनही वेगवेगळं असू शकतं, उदा. यात्रा, मौज-मजा, कामकाज, शैक्षणिक पर्यटन इत्यादी. ही विविधता लक्षात घेऊन जास्तीतजास्त पर्यटकांपर्यंत त्या स्थळाची माहिती पोचावी यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सध्या संकेतस्थळावरूनच प्रवासाचे बेत आखता येऊ शकतात, तिकीटविक्री, रेल्वे गाड्यांचे बुकिंग इ. होऊ शकतं. याचा फायदा घेऊन पर्यटनाचं संकेतस्थळ विकसित करता येऊ शकेल.
पर्यटन प्रदर्शनातून महाराष्ट्राचं मार्केटिंग करता येऊ शकेल. म्हणून विविध ठिकाणी – राज्यांमध्ये तसंच परदेशी ­ अशा पद्धतीची प्रदर्शनं आयोजित केली जाऊ शकतात.
प्रत्येक रेल्वेस्टेशनावर, विमानतळावर आणि बसस्थानकांवर पर्यटक­माहिती­केंद्र असू शकेल. नियतकालिकं, वर्तमानपत्रं यातून महाराष्ट्रातल्या विविध पर्यटनस्थळांची माहिती प्रसिद्ध करता येऊ शकते. महाराष्ट्र­पर्यटन­मार्गदर्शिका दर वर्षी प्रसिद्ध करता येईल. खासगी प्रवास / सहल आयोजकांबरोबर संलग्नपणे काम करता येईल.
शिवाय याचबरोबर भौगोलिक वैशिष्ट्य म्हणून घोषित झालेल्या त्या त्या भागांतील सर्वोत्तम उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत विशेष स्थान मिळवून देता येईल. महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, नाशिकची द्राक्षं आणि वाईन, नागपूरची संत्री, कोल्हापूरचा गूळ, रत्नागिरीचा आंबा, पुणेरी पगडी, पैठणी साडी, सोलापूरची चादर, वारली चित्रकला यासारख्या उत्पादनांच्या प्रदर्शनासाठी आणि विक्रीसाठी एक स्वतंत्र कार्यालय उभारलं जाऊ शकेल, ज्याअंतर्गत या विशेष उत्पादनांचं प्रदर्शन व विक्री होईल. अशा प्रदर्शनांची व विक्री केंद्रांची शाखा प्रत्येक जिल्ह्यात उघडता येईल.

प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकास

महाराष्ट्राला अव्वल दर्जाचं पर्यटनक्षेत्र म्हणून मान्यता मिळवायची असेल तर त्यासाठी लागणारं प्रशिक्षित मनुष्यबळ आपल्यालाच तयार करावं लागेल. पर्यटनासाठी लागणारं विशेष कौशल्य (माहिती सांगायचं कसब, सांस्कृतिक शिक्षण, परकीय भाषाशिक्षण इ.) पुरवू शकतील अशा प्रशिक्षणसंस्था उभ्या राहायला हव्यात. पर्यटन-क्षेत्र-प्रारुपाप्रमाणे योग्य असं मनुष्यबळ विकसित करायला हवं. सांस्कृतिक पर्यटन-क्षेत्राची ऐतिहासिक, भौगोलिक आणि स्थानिक हस्तकला, शिल्पकला इत्यादींविषयीची आवश्यक अशी माहिती या शिक्षणातून मिळवता येईल. साहसी पर्यटन-क्षेत्रातील गाईड्सना परिचिकित्सक प्रशिक्षण (paramedical skills) असणं आवश्यक असेल.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचं रुपांतर पर्यटन नियामक आयोगात

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळानं (MTDC) समन्वयकाची भूमिका घ्यावी असं आम्हाला वाटतं. खासगी कंपन्यांबरोबरच्या स्पर्धेत उतरण्यापेक्षा विश्रामगृहांना, हॉटेलस्, resorts वगैरे विकसित करणार्याक कंपन्यांना मार्गदर्शक तत्वं, मानदंड आखून देऊन नियामक आयोगाची जबाबदारी महामंडळानं बजावावी. महामंडळाच्या अखत्यारीत येणारी विश्रामगृहं, हॉटेल इ. खासगी कंपन्यांना चालवायला द्यावीत.

पर्यटकांचं प्रबोधन

सर्व पर्यटनस्थळांवर माहितीफलकांद्वारे पर्यटकांचं प्रबोधन केलं जावं. मौजमजेबरोबरच पर्यटनस्थळी पाळायची शिस्त सुद्धा अधोरेखित केली जावी. स्वच्छता ठेवण्यासारखे नियम तर सगळ्याच ठिकाणी असावेत पण काही नियम त्या त्या ठिकाणच्या वैशिष्ट्यांना अनुसरून केले जावेत. जसं वन-पर्यटनाच्या वेळी बोलताना आवाज हळू ठेवावा, गाणी लावू नयेत इ. समुद्रपर्यटनक्षेत्रात भरतीच्या वेळी समुद्रावर जाऊ नये यासारखे नियम पर्यटकांकडून कसोशीनं पाळले जावेत म्हणून आग्रह धरायला हवा.
परिशिष्ट १ - पर्यटनक्षेत्रप्रकार आणि त्यानुरूप स्थळाचा विकास

१.सांस्कृतिक पर्यटन

(Heritage / Cultural Tourism): गड, किल्ले, वाडे, World Heritage Sites, इ.
१.१ केंद्रसरकारनं आखलेल्या "Model Heritage Regulations" ला अनुसरून ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वास्तूंचं संवर्धन केलं जावं; या वास्तूंजवळ अतिथिगृहं आणि विश्रामगृहं बांधावीत.
१.२ या वास्तूंच्या जतनासाठी पर्यटकांच्या आणि तिथं काम करणार्यांeच्या संख्येवर मर्यादा असावी.
१.३ सांस्कृतिक वास्तूच्या भोवताली पायवाटा विकसित करण्यात याव्यात.
१.४ ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठेव्याविषयी माहितगार असे गाईड उपलब्ध असावेत.
१.५ वास्तू ज्या काळातली आहे त्या काळातले कपडे, रोजच्या वापरातील वस्तू, खाद्य पदार्थ, जीवनशैली दर्शविणार्याक गोष्टींचं संग्रहालय असावं.
१.६ शाळा-महाविद्यालयातील अभ्यास-गट त्यांच्या इतिहास- प्रकल्पांसाठी इथे येऊ शकतील असं वातावरण असावं.
१.७ ऐतिहासिक महत्व सांगणार्याआ चित्रफिती, फिल्म, परिसंवाद आयोजित केले जावेत.
१.८ ऐतिहासिक काळात असायची तशी तलवारबाजी, घोडेस्वारी, पारंपारिक खेळाची प्रात्याक्षिकं असावीत. पर्यटकांना त्यात सहभागी करून घेतलं जावं.

२. यात्रा-पर्यटन

(Pilgrimage Destination) देऊळ, तीर्थक्षेत्र, समाधी स्थळ, इ.
२.१ तीर्थक्षेत्रं आणि त्याभोवतीचं संवर्धन development control regulation प्रमाणे व्हावे.
२.२ धर्मशाळा आणि राहण्याच्या व्यवस्था मुबलक असाव्यात.
२.३ भरपूर आणि स्वच्छ सार्वजनिक सोयी-सुविधा असाव्यात.
२.४ खाण्या-पिण्याच्या सोयी उत्तम पण स्वस्त दरात असाव्यात.
२.५ स्थानिक खाद्य विक्रीची आणि पूजा साहित्याची अधिकृत केंद्र असावीत.
२.६ उरूस, सण, जयंती, पुण्यतिथीनिमित्तानं होणार्याअ गर्दीच्या नियमनाची चोख व्यवस्था केली जावी. या ठिकाणी पोलीस यंत्रणा सक्षम असावी.
२.७. परिपक्व मलनिस्सारण व्यवस्था असावी.
२.८ बस आणि रेल्वे स्थानकावरून पर्यटकांना ने-आण करण्यासाठी बस-व्यवस्था (shuttle service) असावी.
२.९ पादत्राणं सुखरूप काढून ठेवायची व्यवस्था असावी.
२.१० प्रदक्षिणा घालायला, देवदर्शनाच्या रांगेत उभं राहतान ऊन-पावसापासून संरक्षण देणारं छत असावं. 

३. साहस-पर्यटन

(adventure tourism) trekking, rappelling, para-gliding, डोंगर चढणे, इ.
३.१ हिमालयन mountaineering institute च्या धर्तीवर सह्याद्री mountaineering institute ची स्थापना करण्यात यावी. येथं mountaineering चं प्रशिक्षण देता यावं.
३.२ अद्ययावत सुरक्षानियमावली कार्यरत असावी.
३.३ गाईडसना परिचिकित्सकाचं प्रशिक्षण देण्यात यावं (paramedical skills)
३.४ सह्याद्रीतलं जैव-वैविध्य जोपासून पायवाटांची आखणी करण्यात यावी.
३.५ स्वच्छ सार्वजनिक सोयी-सुविधा असाव्या.
३.६ तंबूत आणि गावातल्या घरांमध्ये राहण्याची सोय असावी.
३.७ Trekking and Camping चं साहित्य विकण्यासाठी अधिकृत केंद्र असावं.

४. शेती-पर्यटन

(agro-tourism) शेती आणि त्याच्याशी संबधित असलेल्या पर्यटनाच्या संधी
४.१ शेतावर राहण्याची उत्तम सोय असावी.
४.२ मराठी खाद्य संस्कृतीची ओळख इथे होऊ शकेल असं वातावरण असावे.
४.३ सार्वजनिक स्वच्छतेची उत्तम सोय असावी.
४.४ गाय, बैल, कोंबड्या, बकर्याीपालनाचं प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन व्हावं.
४.५ भाजीपाला, फळबागा, धान्यलागवडीची प्रात्याक्षिकं केली जावीत.
४.६ बैलगाडी आणि tractor मधून फेरी मारायची सोय असावी.
४.७ पर्यटकांना पारंपारिक खेळ खेळण्याची संधी मिळावी आणि प्रात्यक्षिकं दिली जावीत. उदा. विटी-दांडू, सूरपारंब्या इत्यादी.

५. निसर्ग-पर्यटन

(Eco-tourism) जंगलं, अभयारण्य
५.१ जैव-वैविध्यात प्रशिक्षण घेतलेले गाईड असावेत.
५.२ पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी core zones, buffer zones and tourism zones आखण्यात यावेत.
५.३ वन्यजीवन माहिती कक्ष उभारण्यात यावा.
५.४ परिसरातील शेवटच्या १ किलोमीटरमध्ये फक्त पायी किंवा सायकलवरून जाता येईल आणि पर्यावरणाशी समतोल राखणार्या गाड्याच जाऊ शकतील अशी सोय असावी.
५.५ या परिसरातील हॉटेल, resorts ना green-star rating असल्यावरच परवानगी देण्यात यावी.
५.६ पर्यटनव्यवसायाकरिता लागणार्या सर्व वस्तू देशी, स्थानिक बनावटीच्या आणि पर्यावरणाला हानी न पोचवता बनवलेल्या असाव्यात.
५.७ पक्षी-निरीक्षण, वनस्पतींचा अभ्यास, वन्यजीव निरीक्षण, वन्यजीवन फोटोग्राफी यासारखे उपक्रम राबवले जावेत. 

६. वैद्यकीय-पर्यटन

(medical tourism) इस्पितळे, वैद्यकीय केंद्र, योगोपचार केंद्र, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, इत्यादी
६.१. आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रप्राप्त (international certification) सोयी-सुविधा देण्यात याव्यात.
६.२ वैद्यकीय आचार-नीती कसोशीने पाळली जावी.
६.३ हॉस्पिटल आणि रोग्यांमध्ये दुवा साधणा-या प्रशिक्षित व्यक्ती कार्यान्वित असाव्यात.
६.४ रोग्यांच्या आप्तेष्टांना राहण्याची आणि जेवणाची आरामदायक व्यवस्था असावी.

७. समुद्राकाठचे पर्यटन

(beach destination) महाराष्ट्राचा ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा
७.१ प्रशिक्षित जीवन-रक्षक किनार्या लगत असावेत.
७.२ कोकण खाद्य-पर्यटनक्षेत्र विकसित व्हावे.
७.३ प्रत्येक आर्थिक स्तरातील लोकांसाठी त्यांना परवडेल अशी राहण्याची व्यवस्था केली जावी.
७.४ काही विशेष किनारे विकसित केले जावेत, उदा. आंबा किनारा -जिथे आंब्याची झाडे असतील, कासव किनारा - जिथे कासवे अंडी घालतात, जैव-वैविध्य असलेला किनारा इ. 

तळटीप


  • http://ipindia.nic.in/girindia/
  • http://ipindiaservices.gov.in/GirPublic/DetailsGIR.aspx

from... http://mnsblueprint.org/index.html

Monday, 6 October 2014

गड-किल्ले संवर्धन :- महाराष्ट्राचा विकास आराखडा by राज ठाकरे

गड-किल्ले संवर्धन

गड, किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धनातून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन

महाराष्ट्राला लाभलेल्या गड, किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू जतन करून आपल्या संस्कृतीचं संवर्धन व्हावं, आणि याच वास्तूंच्या सहाय्यानं पर्यटनाला चालना मिळावी असं आम्हाला वाटतं. त्यासाठीचा हा प्रयत्न.

प्रश्नाचं स्वरूप


एवढ्या मोठ्या संख्येने गड-किल्ले असलेले महाराष्ट्र राज्य देशात एकमेव असे राज्य आहे. राज्याच्या कोपर्‍या-कोपर्‍यात गड-किल्ले विखुरलेले आहेत. प्रत्येक गडाचा आणि किल्ल्याचा आपला स्वतंत्र असा एक इतिहास आहे. तसेच प्रत्येकाचे आपले एक भौगोलिक महत्व आहे. अशाच काही किल्ल्यांचे आणि गडांचे भौगोलिक महत्व जाणून एका सोळा वर्षाच्या युवकाने हिंदवी स्वराज्याच्या स्थापनेची शपथ घेतली आणि इतिहास घडवला. या ध्येय्याने झपाटून अनेक मावळे लढले, कित्येक आक्रमणे परतवून लावली आणि स्वराज्यासाठी केवढे मोठे योगदान दिले. या समृद्ध इतिहासाची साक्ष म्हणजेच हे गड-किल्ले. हा इतिहास नुसताच पुस्तकातून नव्हे तर प्रत्यक्षात सुद्धा आपल्या मुलांनी बघितला पाहिजे. हे गड चढले पाहिजेत, तिथे फिरले पाहिजे, त्याच्या आजूबाजूचे वातावरण अनुभवले पाहिजे आणि स्थापत्त्यकलेचा नमुना अभ्यासला पाहिजे. कारण आजचा महाराष्ट्र हा याच इतिहासाच्या कर्तबगारीवर उभा आहे. महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक परंपरेतून बोध घेऊनच आपण आपले भविष्य घडवू शकतो आणि आपली पुढची पिढी कालचा हा उज्ज्वल इतिहास जाणूनच उद्याचे उज्ज्वल भविष्य घडवू शकते.
ज्या काळी, ज्या भौगोलिक अवस्थेत हे गड-किल्ले बांधले आणि तेव्हा असलेली तंत्रज्ञानाची उपलब्धता लक्षात घेता, हे गड-किल्ले चमत्कारापेक्षा काही वेगळे नाहीत. अशा वास्तूंचे संवर्धन होणे अत्यंत गरजेचे आहे कारण आपल्या मराठी ऐतिहासिक संस्कृतीचे प्रतिक म्हणून या वास्तूंना अनन्यसाधारण महत्व आहे. पण नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि आपल्याच अनास्थेमुळे आज बर्‍याच गडांची दुरावस्था झाली आहे, त्यांची योग्य ती दखल घेतली गेलेली नाही. या ठिकाणी बहुतांश पर्यटक फक्त मौज-मजेसाठी येतात. इथे येण्याचा आनंद प्रत्येकाने घ्यावाच, पण त्याचबरोबर या पुरातन वास्तूंचे ऐतिहासिक महत्वही जाणून घ्यावे. आज तसे फारसे होत नाही, गडावर येणार्‍या पर्यटकांना, गिर्यारोहकांना ते सांगण्याची कुठलीच सोय आज उपलब्ध नाही. दुर्गम भागातल्या किल्ल्यांच्या दुरावस्थेबद्दल तर बोलायलाच नको.

असं का होतं?


महाराष्ट्राची नैसर्गिक संपत्ती आपल्या भूगोलाची आणि पुरातन वास्तू या इतिहासाच्या ठेवी आहेत. या वास्तूंचे जतन हे आपण नाही केले तर दुसरं कोण करणार? अनेक व्यक्ती, गट यासाठी आज झटत आहेत पणे त्यांचे प्रयत्न आज एकाकी पडताना दिसतात. महाराष्ट्र म्हणून आपण या गोष्टीला पुरेसे महत्व दिलेले नाही. या प्रयत्नांना लागेल ती मदत करणं हे आपलं कर्तव्य आपण मानायला हवं.
असे अनेक हौशी गट आहेत ज्यांना गड संवर्धनाबद्दल आस्था आहे. ते नियमितपणे गड चढतात. त्या गडाचा इतिहास जाणून घेतात. त्यांच्यासारख्या इतर दुर्ग-प्रेमींना तिथल्या गड-किल्ल्यांबद्दल माहिती सांगतात. काही संस्था आहेत ज्या शाळा-महाविद्यालयाच्या मुलांना इतिहास अभ्यासासाठी गडावर नेतात. त्या काळातल्या गोष्टी सांगून, तसे वातावरण निर्माण करून इतिहास जिवंत करून सांगतात. पण हे प्रयत्न त्यांच्यापुरतेच मर्यादित राहतात. या दुर्ग-प्रेमींसाठी बर्‍याच गडांवर पुरेशी व्यवस्थाच नसते. सरकारकडून त्यांना पुरेसं सहकार्य किंवा आर्थिक सहाय्य मिळत नाही. अशा गटांची दखल सुद्धा घेतली जात नाही.
आपल्या गड आणि किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी लोकांचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. आपल्या वारशाचे जतन हे आपणच करायला हवे असा विचार आता लोकांच्या मनामध्ये रुजतो आहे, तो बळावला पाहिजे. महाराष्ट्राचा इतिहास समजून पुढे जाण्यासाठी आता ही जागरूकता लोकांमध्ये हळूहळू वाढत चालली आहे, ती अधिक वेगाने पसरली पाहिजे.
या वास्तूंची अशी दुरावस्था होण्याचे आणखी एक कारण आहे. जेव्हा जेव्हा या गड-किल्ल्यांचे संवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तेव्हा तेव्हा तो काही अपवाद वगळता तडीस जात नाही असा आज पर्यंतचा अनुभव आहे. बरेच गड हे पुरात्तव विभागाच्या (Archeological Survey of India - ASI) अखत्यारीत येत असल्याकारणाने ASI च्या गतीने आणि नियमांच्या चौकटीनुसार हे काम सुरु राहतं. जसा निधी मिळेल तसं जतन करायचं काम पूर्ण केलं जातं. शिवाय, ASI च्या कामामध्ये महाराष्ट्र राज्य काहीच हस्तक्षेप करू शकत नाही.

काय करायला हवं?


  • गड-किल्ल्यांना 'सांस्कृतिक पर्यट्न क्षेत्र प्रकार' घोषित करायला हवे.
  • 'महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन महामंडळ' स्थापन करायला हवे.

महत्वाच्या कल्पना


  • गड-किल्ल्यांना 'सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र प्रकार' (Heritage Tourism Destination) असा दर्जा देणे
  • 'महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन महामंडळ' स्थापना

कार्यक्रम


महाराष्ट्रात इतके गड आणि किल्ले आहेत की त्यांची एक अधिकृत सूची तयार करायला हवी. अनेकांनी हा प्रयत्न केला आहे, ते सर्व प्रयत्न संकलित करून, इतिहासकारांकडून तपासून, त्यात अनेक प्रकारच्या माहितीची भर घालून एक कोषच बनवायला हवा. अशा प्रकारे एकत्र केलेली सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देता येईल. त्यात वेगवेगळ्या युगातील आणि कालखंडातील गडांची वर्गवारी असू शकेल. भौगोलिक आणि ऐतिहासिक माहिती तर असेलच पण सध्या तिथे पर्यटकांना जाण्यासाठी काय सुविधा आहेत, वाहतूक व्यवस्था कशी आहे हे सुद्धा कळू शकेल.
हे सर्व प्रयत्न पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून आणि या विभागाच्या समन्वयानेच होतील.
गड-किल्ल्यांना 'सांस्कृतिक पर्यटक क्षेत्र प्रकार' (Heritage Tourism Destination) असा दर्जा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्र विकसित करून गड-किल्ल्यांना या अखत्यारीत घेऊन मग त्यांचा विकास केला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातील गड-किल्ल्यांची देखभाल आणि संवर्धन हे एक विशेष कौशल्य असणारे काम आहे. त्यासाठी कुशल कारागीर व प्रशिक्षित कामगारांची मदत घ्यावी लागेल. गडांचे आणि किल्ल्यांचे संवर्धन करून ते सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्राच्या अमलाखाली येतील
प्रत्यके सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्राला काही विशिष्ट मानदंड असायला हवेत. केंद्र सरकारच्या "Model Heritage Regulations" या मार्गदर्शक सूचीमध्ये सुचवल्याप्रमाणे ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करायचे आहे. या वस्तूंजवळ अतिथिगृह आणि विश्रामगृह बांधाव्यात असे त्यांनी सांगितले आहेच. इतरही काही मानक असावेत असं आम्ही सुचवत आहोत (पहा चौकट क्र. १.)
चौकट क्र. १ - सांस्कृतिक पर्यटन मानक (Heritage/Cultural Tourism norms):
  • या वास्तूंच्या जतनासाठी पर्यटकांच्या, तिथे काम करणार्‍या लोकांच्या संख्येवर मर्यादा असाव्यात.
  • सांस्कृतिक वास्तूच्या भवताली पायवाटा विकसित केलेल्या असाव्यात.
  • इतिहासात आणि संस्कृतीत पारंगत असे गाईड असावेत.
  • ती वास्तू ज्या काळातली आहे त्या काळातले कपडे, रोजच्या वापरातल्या वस्तू, खाद्य पदार्थ, जीवनशैली दर्शविणार्‍या गोष्टींचे संग्रहालय तिथे असावे.
  • शाळा-महाविद्यालयातले अभ्यास-गट इतिहास प्रकल्पांसाठी यावेत म्हणून प्रयत्न केले जावेत.
  • ऐतिहासिक महत्व सांगणार्‍या चित्रफिती, फिल्म, परिसंवाद त्या परिसरात आयोजित करण्यात यावेत.
  • ऐतिहासिक काळात असायची तशी तलवारबाजी, घोडेस्वारी, पारंपारिक खेळाची प्रात्यक्षिके आयोजित केली जावीत आणि पर्यटकांनी यात सहभागी होता यावे असे नियोजन असावे.

महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन महामंडळाची स्थापना

महाराष्ट्रात आज अशा बर्‍याच वास्तू, किल्ले, बागा आहेत ज्यांची अपुर्‍या निधीपोटी, अनास्थेमुळे दुर्दशा झाली आहे. अशा वस्तूंचे संवर्धन करून त्यांना पुन्हा सुशोभित करून जनतेसाठी खुले करण्याचे काम आपण करायला हवे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन महामंडळ या संस्थेची स्थापना करावी असे आपण सुचवत आहोत. या संस्थेचा हेतू गड-किल्ले, ऐतिहासिक वाडे, वास्तू, सांस्कृतिक जागा, बागा, डोंगर यांचे जतन करून त्यांना स्थानिक लोकांसाठी आणि पर्यटकांसाठी खुल्या करून देणे असे असेल. या जागांचे ऐतिहासिक आणि भौगोलिक महत्व लक्षात घेऊन संवर्धन, पुनर्बांधणी आणि सुशोभीकरण करण्यात येईल. पर्यावरणाचा समतोल राखून, स्थानिक लोकांचे हित जपून हे संवर्धन केले जाईल.
या उपक्रमासाठी लागणारा निधी हा नागरिकांच्या मदतीनेच गोळा केला जावा असे आम्हाला वाटते. महाराष्ट्रात राहणारा मराठी माणूसच या संवर्धनातील गुंतवणूकदार वा भागीदार (stakeholder) असेल. या कामासाठी लागणारे मनुष्यबळ सुद्धा स्वयंस्फूर्तच असेल. इतिहास प्रेमी, निसर्गप्रेमी, विद्यार्थी, गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य माणूस हे या उपक्रमात भाग घेऊ शकतील.
from.... http://mnsblueprint.org/index.html

Wednesday, 1 October 2014

व्यवसाय शिक्षण - महाराष्ट्राचा विकास आराखडा by राज ठाकरे

प्रश्नाचं स्वरूप


दहावी पूर्ण करायच्या आधीच सुमारे २५% विद्यार्थी शाळेच्या प्रवाहाबाहेर पडतात (पहा याच आराखड्यातले 'प्राथमिक शिक्षण'). हे विद्यार्थी मजूरीच्या कामाला तरी लागतात किंवा कुठल्यातरी व्यावसायिकासोबत मदतनीस म्हणून काम करतात. काम करता करता ते कुठलेतरी कौशल्य मिळवतात; त्यात ते तरबेजही होत असतील. पण अनौपचारिकरित्या हे कौशल्य मिळवल्यामुळे त्यांच्यावरचा शाळा सोडल्याचा धब्बा तसाच राहतो. परिणामी त्यांना त्यांच्या कौशल्याचा परतावा पाडून घ्यावा लागतो.
दहावी-बारावी पूर्ण केल्यावरही बहुतांश विद्यार्थी पुढचे शिक्षण चालू ठेवण्याऐवजी कामाला लागणे पसंत करतात. आज महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्यां चा टक्का साधारण २०% आहे यावरून बारावीच्या पुढे शिक्षण घेणार्यां चे प्रमाण फारच कमी आहे हे आपल्याला लक्षात येते.
एका बाजूला ही परिस्थिती आहे, तर दुसर्याल बाजूला हवे तसे कामगार मिळत नाहीत अशी उद्योग क्षेत्राची ओरड आहे. उद्योगांना कामगारांना स्वत: प्रशिक्षित करावे लागते, त्यासाठी ज्यादा वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो.
तरूणांना त्यांच्या योग्य व आवडीचे उत्तम प्रशिक्षण मिळत नाही आणि उद्योग-व्यवसायांना त्यांना हवे तसे कामगार-व्यवस्थापक मिळत नाहीत हे बेरोजगारीचे हे एक मोठे कारण आहे. उद्योग-व्यवसायांना हवं ते कौशल्य असलेलं, हव्या त्या संख्येने व हवं तेव्हा लागणारं मनुष्यबळ निर्माण करता आलं तर मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित बसेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. आज हे गणित महाराष्ट्रात तरी बिघडलेले दिसते. स्थानिक पातळीवर पुरवठा होऊ शकला नाही तर बाहेरून हे मनुष्यबळ आणावे लागते आणि स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळते. स्थानिकांना हवे असलेले काम मिळत नाही आणि उद्योग-व्यवसायांना हवं तसं मनुष्यबळ मिळत नाही हा तिढा अतिशय नियोजित पद्धतीने आपण सोडवला पाहिजे.

असं का होतं?


व्यवसाय शिक्षणाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन आणि मूळातच सध्या मिळत असलेल्या व्यवसाय शिक्षणाची गुणवत्ता अशा दुहेरी संकटात आपण अडकलो आहोत. कमी गुण मिळाले तरच विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षणाकडे वळतात, पदवी न घेता केवळ व्यवसाय शिक्षण घेतले तर त्यात पुढच्या संधी कमी आहेत, पदवी घेतल्यावर अधिक उज्ज्वल भविष्य असतं, एखादा छंद जोपासायचा असेल तरच व्यवसाय शिक्षण घ्यावे – कमवण्यासाठी मात्र भक्कम पदवीचा आधार पाहिजे, इ. अनेक (गैर)समज रूढ झालेले आपण पाहतो. व्यवसाय शिक्षण कमी प्रतिष्ठेचे असं मानतो.
वास्तविक पाहता पदवी घेऊन बेरोजगार राहिलेल्यांची संख्या सुद्धा बरीच आहे हे आपण लक्षात घेत नाही.
व्यवसाय प्रशिक्षणाचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत याबद्दलही अनेकांना आज माहिती नसते. त्यामुळे हे पर्याय तपासलेच जात नाहीत. व्यवसाय शिक्षण उत्कृष्ट दर्जाचे आहे याबद्दल खात्री वाटत नाही; ते केल्यावर पुरेसे कौशल्य मिळवता येते याची शाश्वती नसते. आणि त्यातून अर्थार्जन होईल याबद्दल साशंकता वाटते.
ही व अशी अनेक कारणे आहेत. यामुळे आपण बेरोजगारी कमी करण्याचा एक महत्वाचा मार्ग दुर्लक्षित करत आहोत.
आज आपल्याकडे उद्योजक बनण्यापेक्षा नोकरी करणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे असाही एक समज आहे. खरं म्हणजे उद्योजकता कुठल्याही समाजाच्या, राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्वाची असते. त्यातूनच प्रयोगशीलता वाढते, नवीन शोध लागतात.
व्यवसाय शिक्षणाचा एक भाग उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतो. या पर्यायाकडे आपण गांभीर्याने पहायला हवे.

काय करायला हवं?


प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणार्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने पदवीपर्यंत वा पुढचे शिक्षण घ्यावे हे उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या जीवनाची दिशा शोधायला आणि तिथपर्यंत पोचण्याचा मार्ग दाखवायला मदत करणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट जर चांगला नागरिक, व्यक्ती घडवणं हे आहे, तर तिथून पुढच्या टप्प्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचे ध्येय शोधायला आणि मिळवायला मदत करणं हे असायला हवं.
व्यवसाय शिक्षणाबद्दलचे गैरसमजही दूर करायला हवेत. व्यवसाय शिक्षण घेता घेता काम, आणि काम करता करता व्यवसाय शिक्षण अशी सांगड घातली तरच उत्तम दर्ज्याचे व्यवसाय शिक्षण आपण देऊ शकतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आणि नोकरी करणे किंवा स्वत:च उद्योजक बनणे या दोन्हींना प्रोत्साहन द्यायला हवं.
फिनलॅंड, नॉर्वे, फ्रॉंस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विझर्लंड या देशांनी व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय सर्मथपणे उभा करून आपल्या देशातली बेरोजगारी कमी करण्यात यश मिळवलं आहे. या देशांनी पदव्युत्तर शिक्षण व व्यवसाय शिक्षणाला समान महत्व दिले, प्रोत्साहन दिले. व्यवसाय शिक्षण व उच्च शिक्षणाची सांगड घातली, केव्हाही आवडेल त्या विषयाचा अभ्यास करता येईल ही मुभा दिली. बाजारात कुठल्या प्रकारच्या नोकर्यां ची गरज आहे हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करण्याची क्षमता ठेवली. आणि पालक-विद्यार्थ्यांच्या बैठका घेऊन व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापर्यंत पोचवला.
आपल्या राज्य आणि केंद्र सरकारनेही व्यवसाय शिक्षणाचे महत्व ओळखून पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या अकराव्या तथा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत कौशल्य विकास (skill development) कार्यक्रमावर भर दिला आहे. तसेच केंद्राने २००९ साली आपले धोरण जाहीर करून व्यवसाय प्रशिक्षणाचे महत्व सांगितले आहे.
२०११ साली महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या व्यवसाय शिक्षण समितीने आपला अहवाल सादर केला . समितीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, शाळेतून गळलेले, शाळेतून बाहेर पडून मदतनीस म्हणून काम करणारे, व्यवसाय शिक्षणाकडे वळणारे तसेच कुशल तथा अकुशल कामगार म्हणून काम करत असलेले पण औपचारिक प्रशिक्षण नसलेले अशा सर्वांना व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ मिळवून देणे कसे आवश्यक आहे हे अधोरेखित केले आहे. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यावर, म्हणजे आठवीनंतर, ज्यांना पुढे शिकायचे नाही त्यांना व्यवसाय शिक्षणाकडे वळण्याचा पर्याय असायला हवा असं आम्हाला वाटतं. व्यवसाय शिक्षणातही पदवी / पद्व्युत्तर वा पी.एच.डी. पातळीवरचे उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना किंवा विद्यापिठांतून व्यवसाय शिक्षणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करायला हवा. व्यवसाय प्रशिक्षण घेतल्यावर पुन्हा अभ्यासाकडे (academics) वळता येईल; तसेच अभ्यासाकडून (academics) व्यवसाय प्रशिक्षणाकडे जाता येईल, अशी सोय असायला हवी.

महत्वाच्या कल्पना


  • राज्यभर व्यवसाय प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थांचे जाळे; प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र केंद्रे
  • व्यवसाय प्रशिक्षण व शिक्षण यासाठी स्वतंत्र विद्यापिठे
  • 'कौशल्य हमीपत्र' योजना

कार्यक्रम


यासाठी ३ पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम तसेच महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र ३१९ अभ्यासक्रमांचे पर्याय सध्या उपलब्ध आहे; याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करायला हवा. अभ्यासक्रमांचा विस्तार, तसंच उद्योग-व्यवसायिकांशी त्याची सांगड घालून अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून कार्यानुभवाची संधी निर्माण करायला हवी.
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे उभारायला हवीत. त्या जिल्ह्यातील औद्योगिक व व्यापार धोरण तसेच स्थानिक गरजा ओळखून अभ्यासक्रमांची आखणी करायला हवी.
  • राज्यभर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांचे जाळे तयार करायला हवे
  • प्राथमिक शिक्षणानंतर व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची मुभा द्यायला हवी
  • व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची व्यवस्था असायला हवी
  • राज्यात किमान ५ व्यवसाय प्रशिक्षण विद्यापिठे स्थापन करायला हवीत
गरजू व्यक्तींना व्यवसाय शिक्षण घेता यावे म्हणून 'कौशल्य हमीपत्र' (skill voucher) योजना आम्ही सुचवत आहोत. या द्वारे हे हमीपत्र असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या संस्थेत आपल्या आवडीच्या विषयाचे प्रशिक्षण घेणे शक्य होईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर संबंधित संस्थेने ते हमीपत्र शासनाकडे सादर केल्यास त्या संस्थेस प्रशिक्षणाचा काही खर्च मिळेल. उर्वरित रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यास भरावी लागेल.

तळटीप



from.... http://mnsblueprint.org/index.html