Saturday, 29 April 2017

कुणी तूर घेता का रे तूर...


नटसम्राट नाटकात परीस्थीतीने गांजलेला आणि दैवाने साथ सोडलेला नट अगतीकतेने "कुणी घर देता का रे घर" असे विचारत फिरताना आपण पाहिलंय. तसच आधी आसमानी आणि आता सुल्तानी संकटाने ग्रासलेला आमचा शेतकरी "कुणी तूर घेता का रे तूर..." असा प्रश्न विचारतो आहे. निसर्ग कोपला की आसमानी संकट येते, ज्या संकटातून शेतकरी आधीच भरडला जात होता आणि आता निसर्गाने भरभरून दिलं तर आता सुल्तानी संकटात अडकला आहे.

आपल्याला आठवत असेल तर पहा, गेल्याच वर्षी तूरीचे भाव गगनाला भीड़ले होते. बाजारातून तूर गायब झाली होती. काही व्यापारांनि साठेबाजी करून क्रूत्रिम तूट निर्माण केली होती. मग सरकारने छापे घालून साठे बाहेर काढले आणि काही प्रमाणात तूर आयात केली तेव्हा कुठे तूरीचे दर काहीसे नियंत्रणात आले. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना तूरीचे उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहित केले होते. त्याच सोबत तूर आयात सुद्धा केली. पण ते करताना ह्या वर्षी तुरीच उत्पादन किती होईल ह्याचा अंदाज घेण्यात सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे निरुपयोगी ठरली. त्याचाच परिणाम तूर खरेदीवर झालेला दिसतोय. गेल्यावर्षी साधारणतः ४४ लाख क्विन्टल तूरीच उत्पादन घेण्यात आल होत आणि ह्यावर्षी तेच उत्पादन साधारण २०० लाख क्विन्टल इतक झालं. म्हणजेच गेल्यावेळेपेक्षा ५ पट जास्त. आता इतक उत्पादन झालं म्हणून शेतकरी आनंदाने तूर विकायला गेला पण तूरीचे भाव गडगडले. ९०००रु चा भाव मिळेल ह्या आशेवर गेलेला शेतकऱ्यांच्या हाती ३५००रु ची कोय ठेवली व्यापार्याँनी. ज्यांच्याकडे साठवून ठेवायला जागा होती त्यानी नंतर भाव वाढेल म्हणून तूर साठवली पण ज्यांच्याकडे जागा नव्हती त्यांनी कवडिमोल भावाने विकली. सरकारने आधीच तूर आयात केलेली असल्याने सरकारकडे सुद्धा साठवायला जागा नाही. त्यामुळे नाफेडच्या बाजारात जरी भाव ५०५०रु असला तरी तूर विकली जात नाही आहे.

ह्यावर्षी तूरीच किंवा इतर पिकांच उत्पादन किती होईल आणि जास्त झालंच तर साठवण करण्याची क्षमता किती आहे ह्याचा अंदाज घेण्यात सरकारी यंत्रणा सपशेल कुचकामी ठरल्या आहेत. आणि त्याचा फटका आज तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना बसतो आहे. भाव मिळत नाही म्हणून शेतकरी जेव्हा आपल उभ पीक जाळतो तेव्हा सरकारच्या नावाने एक दिवस सूतकच पाळत असतो हे सरकारला कधी कळणार ? निसर्गाने भरभरून दान दिले असताना सरकारी सहाय्य शेतकऱ्यांना मिळाले तर हे प्रश्न नक्कीच सुटू शकतात. ते सोडवण्याची इच्छाशक्ती सरकार कडे नक्कीच आहे. पण ती प्रत्यक्षात येईल का ? हा खरा प्रश्न आहे. नाहीतर हे शेतकऱ्यांसाठी तरी "अच्छे दिन" म्हणता येणार नाहीत.

प्रथमेश श. तेंडुलकर