महागाई आणि अच्छे दिन…???

काही महिन्यांपूर्वी लोक स्वप्न बघत होते…  स्वप्न कसलं, तर अच्छे दिन येण्याच, महागाई कमी होण्याचं आणि ह्या महागाईत होरपळून निघालेल्या जनतेला एक चांगलं सरकार मिळ्ण्याच… बहुदा हे स्वप्न स्वप्नच राहणार आहे… अच्छे दिन आयेंगे ह्या tag line च्या मदतीने एक सरकार पूर्ण बहुमताने  उभं राहिलं… उभ राहिल म्हणण्यापेक्षा आपण, जनतेने ते बहुमताने निवडून दिलं… कारण एकच होतं आणि ते म्हणजे हे नव सरकार नक्की अच्छे दिन घेऊन येईल…

मोदींनी तीन वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये सत्तेत परतलेल्या जयललिता यांचे अनुकरण केले आहे.. सत्तेत आल्याआल्या जयललितांनी राज्याची अर्थव्यवस्था मार्गी लावण्यासाठी अनेक कटू निर्णयांचा धडाकाच लावला... यंदा लोकसभा निवडणुकीत ३९ पैकी ३७ जागा जिंकताना २०११साली खंबीरपणे राबविलेल्या कठोर निर्णयांचा घसघशीत लाभ त्यांच्या पदरी पडला. आता शेवटच्या दोन वर्षांमध्ये जयललितांना लोकानुनय करून पुन्हा निवडणूक जिंकण्यासाठी भरपूर वाव आहे... कारण त्यांनी त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची बेगमी सत्तेच्या पूर्वार्धातच केली आहे. जयललितांच्या मॉडेलचा कित्ता गिरविणार् या मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही कडवट निर्णयांच्या मालिकेचे प्रतिबिंब उमटण्याची शक्यता आहे. सत्ता सोडताना काँग्रेसने खजिन्यात खडखडाट करून ठेवल्याचा शिमगा करीत ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या मोदींनी देशवासियांसाठी नव्या पर्वाची सुरुवात जीवघेण्या महागाईने केली आहे.देशवासियांना 'अच्छे दिन' येणार असल्याचे स्वप्न दाखवून केंद्रात सत्ता मिळवलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने शुक्रवारी रेल्वेच्या प्रवासी भाड्यात अभूतपूर्व अशी १४.२ टक्के, तर मालवाहतुकीच्या भाड्यात ६.५ टक्के वाढ केली आहे. यामुळे रेल्वेच्या मासिक पासात तब्बल १०० टक्के आणि उपनगरी तिकिटांच्या दरात १० टक्के वाढ होणार आहे. परिणामी सेकंड क्लासचा पास दुपटीने महागणार आहे....

रेल्वेच्या भरमसाठ दरवाढीचा निर्णय काँग्रेस सरकारनेच घेतला होता... आम्ही केवळ त्याची नाईलाजाने अमलबजावणी करीत आहे, अशी बनवाबनवीही मोदी सरकार करीत आहे. नैसर्गिक गॅसच्या दुपटीने होऊ घातलेल्या दरवाढीचेही असेच होणार आहे. काँग्रेसच्या अनेक जनविरोधी निर्णयांच्या नावाने सोशल मीडियातून आगपाखड करणारे मोदी आता त्यांच्यासाठी सोयीचे ठरणारे अप्रिय निर्णय काँग्रेसच्या नावावर खपविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अर्थात स्वतंत्र निर्णयक्षमता असलेल्या मोदी सरकारचा हा युक्तिवाद मोदींचा ब्रँड शाबूत ठेवण्यासाठी फारसा उपयुक्त ठरणार नाही... आज ना उद्या मोदी सरकारला अशा कटू निर्णयांचे पालकत्व पत्करावेच लागणार आहे. ह्या महागाईची झळ शहरी भागातील जनतेला विशेषतः मोदी सरकारला लोकसभेतील १३ खासदारांचा नजराणा देणाऱ्या दिल्ली आणि मुंबईकरांना सर्वाधिक बसणार आहे. दिल्लीकरांना विजेच्या दरवाढीचा चटका बसणार आहे, तर मुंबईकरांचा दैनंदिन प्रवास किमान दुपटीने महागणार आहे....

सर्वसामान्यांच्या संयमाचा अंत बघणे म्हणजे विषाची परीक्षा घेण्यासारखे ठरले आहे. दिल्लीचे ४९ दिवस मुख्यमंत्री राहिलेले अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेत लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या प्रस्तावाला काँग्रेस आणि भाजप समर्थन देत नसल्याचा बहाणा करून ‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या मुहूर्तावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला... त्यावेळी केजरीवाल लोकप्रियतेच्या शिखरावर होते. पण त्यानंतर अंगलट येणाऱ्या निर्णयांच्या मालिकेने अल्पावधीत प्रस्थापित झालेल्या केजरीवाल ब्रँडचा तितक्याच वेगाने कडेलोट झाला. १४ फेब्रुवारी ते १६ मे अशा अवघ्या तीन महिन्यांच्या काळात त्यांचे राजकीय पतन झाले.... जनतेची सातत्याने निराशा करणाऱ्या काँग्रेसचा ऐतिहासिक धुव्वा उडाला. उत्तर प्रदेशातही सत्ताधारी समाजवादी पार्टीचा माज जनतेने असाच उतरविला. जयललितांचा कित्ता गिरविताना त्यांनी सत्तेच्या पहिल्या वर्षात जनतेला दिलेल्या सर्व वचनांची पूर्तता करून आपली विश्वासार्हता कायम राखली होती, हेही मोदींना विसरता येणार नाही....

एक-२ कटू निर्णयांमुळे काही लगेच मोदी सरकार बिनकामाच आहे असा अर्थ निघत नाही… हे सरकार ५ वर्षांसाठी आपण निवडल आहे पण येणाऱ्या अच्छे दिन साठी सुरवातीला मात्र बुरे दिन बघावे लागणार हे जवळपास निश्चित झालंय…कॉर्पोरेट जगताकडून पाठ थोपटून घेण्याच्या नादात निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची प्रामाणिकपणे पूर्तता करण्याऐवजी अप्रिय निर्णय लादण्यावरच भर दिला तर ‘बुरे दिन’ ओढवायलाही वेळ लागणार नाही, याचे भान मोदी आणि त्यांच्या सल्लागारांना बाळगावे लागणार आहे...