Wednesday, 1 October 2014

व्यवसाय शिक्षण - महाराष्ट्राचा विकास आराखडा by राज ठाकरे

प्रश्नाचं स्वरूप


दहावी पूर्ण करायच्या आधीच सुमारे २५% विद्यार्थी शाळेच्या प्रवाहाबाहेर पडतात (पहा याच आराखड्यातले 'प्राथमिक शिक्षण'). हे विद्यार्थी मजूरीच्या कामाला तरी लागतात किंवा कुठल्यातरी व्यावसायिकासोबत मदतनीस म्हणून काम करतात. काम करता करता ते कुठलेतरी कौशल्य मिळवतात; त्यात ते तरबेजही होत असतील. पण अनौपचारिकरित्या हे कौशल्य मिळवल्यामुळे त्यांच्यावरचा शाळा सोडल्याचा धब्बा तसाच राहतो. परिणामी त्यांना त्यांच्या कौशल्याचा परतावा पाडून घ्यावा लागतो.
दहावी-बारावी पूर्ण केल्यावरही बहुतांश विद्यार्थी पुढचे शिक्षण चालू ठेवण्याऐवजी कामाला लागणे पसंत करतात. आज महाविद्यालयात प्रवेश घेणार्यां चा टक्का साधारण २०% आहे यावरून बारावीच्या पुढे शिक्षण घेणार्यां चे प्रमाण फारच कमी आहे हे आपल्याला लक्षात येते.
एका बाजूला ही परिस्थिती आहे, तर दुसर्याल बाजूला हवे तसे कामगार मिळत नाहीत अशी उद्योग क्षेत्राची ओरड आहे. उद्योगांना कामगारांना स्वत: प्रशिक्षित करावे लागते, त्यासाठी ज्यादा वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो.
तरूणांना त्यांच्या योग्य व आवडीचे उत्तम प्रशिक्षण मिळत नाही आणि उद्योग-व्यवसायांना त्यांना हवे तसे कामगार-व्यवस्थापक मिळत नाहीत हे बेरोजगारीचे हे एक मोठे कारण आहे. उद्योग-व्यवसायांना हवं ते कौशल्य असलेलं, हव्या त्या संख्येने व हवं तेव्हा लागणारं मनुष्यबळ निर्माण करता आलं तर मागणी-पुरवठ्याचे हे गणित बसेल आणि रोजगार निर्मिती होईल. आज हे गणित महाराष्ट्रात तरी बिघडलेले दिसते. स्थानिक पातळीवर पुरवठा होऊ शकला नाही तर बाहेरून हे मनुष्यबळ आणावे लागते आणि स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळते. स्थानिकांना हवे असलेले काम मिळत नाही आणि उद्योग-व्यवसायांना हवं तसं मनुष्यबळ मिळत नाही हा तिढा अतिशय नियोजित पद्धतीने आपण सोडवला पाहिजे.

असं का होतं?


व्यवसाय शिक्षणाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन आणि मूळातच सध्या मिळत असलेल्या व्यवसाय शिक्षणाची गुणवत्ता अशा दुहेरी संकटात आपण अडकलो आहोत. कमी गुण मिळाले तरच विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षणाकडे वळतात, पदवी न घेता केवळ व्यवसाय शिक्षण घेतले तर त्यात पुढच्या संधी कमी आहेत, पदवी घेतल्यावर अधिक उज्ज्वल भविष्य असतं, एखादा छंद जोपासायचा असेल तरच व्यवसाय शिक्षण घ्यावे – कमवण्यासाठी मात्र भक्कम पदवीचा आधार पाहिजे, इ. अनेक (गैर)समज रूढ झालेले आपण पाहतो. व्यवसाय शिक्षण कमी प्रतिष्ठेचे असं मानतो.
वास्तविक पाहता पदवी घेऊन बेरोजगार राहिलेल्यांची संख्या सुद्धा बरीच आहे हे आपण लक्षात घेत नाही.
व्यवसाय प्रशिक्षणाचे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत याबद्दलही अनेकांना आज माहिती नसते. त्यामुळे हे पर्याय तपासलेच जात नाहीत. व्यवसाय शिक्षण उत्कृष्ट दर्जाचे आहे याबद्दल खात्री वाटत नाही; ते केल्यावर पुरेसे कौशल्य मिळवता येते याची शाश्वती नसते. आणि त्यातून अर्थार्जन होईल याबद्दल साशंकता वाटते.
ही व अशी अनेक कारणे आहेत. यामुळे आपण बेरोजगारी कमी करण्याचा एक महत्वाचा मार्ग दुर्लक्षित करत आहोत.
आज आपल्याकडे उद्योजक बनण्यापेक्षा नोकरी करणे हा अधिक सुरक्षित पर्याय आहे असाही एक समज आहे. खरं म्हणजे उद्योजकता कुठल्याही समाजाच्या, राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्वाची असते. त्यातूनच प्रयोगशीलता वाढते, नवीन शोध लागतात.
व्यवसाय शिक्षणाचा एक भाग उद्योजकतेला प्रोत्साहन देतो. या पर्यायाकडे आपण गांभीर्याने पहायला हवे.

काय करायला हवं?


प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणार्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने पदवीपर्यंत वा पुढचे शिक्षण घ्यावे हे उद्दिष्ट ठेवण्यापेक्षा सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढच्या जीवनाची दिशा शोधायला आणि तिथपर्यंत पोचण्याचा मार्ग दाखवायला मदत करणे हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट जर चांगला नागरिक, व्यक्ती घडवणं हे आहे, तर तिथून पुढच्या टप्प्याचे उद्दिष्ट प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचे ध्येय शोधायला आणि मिळवायला मदत करणं हे असायला हवं.
व्यवसाय शिक्षणाबद्दलचे गैरसमजही दूर करायला हवेत. व्यवसाय शिक्षण घेता घेता काम, आणि काम करता करता व्यवसाय शिक्षण अशी सांगड घातली तरच उत्तम दर्ज्याचे व्यवसाय शिक्षण आपण देऊ शकतो, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आणि नोकरी करणे किंवा स्वत:च उद्योजक बनणे या दोन्हींना प्रोत्साहन द्यायला हवं.
फिनलॅंड, नॉर्वे, फ्रॉंस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विझर्लंड या देशांनी व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय सर्मथपणे उभा करून आपल्या देशातली बेरोजगारी कमी करण्यात यश मिळवलं आहे. या देशांनी पदव्युत्तर शिक्षण व व्यवसाय शिक्षणाला समान महत्व दिले, प्रोत्साहन दिले. व्यवसाय शिक्षण व उच्च शिक्षणाची सांगड घातली, केव्हाही आवडेल त्या विषयाचा अभ्यास करता येईल ही मुभा दिली. बाजारात कुठल्या प्रकारच्या नोकर्यां ची गरज आहे हे लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करण्याची क्षमता ठेवली. आणि पालक-विद्यार्थ्यांच्या बैठका घेऊन व्यवसाय शिक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापर्यंत पोचवला.
आपल्या राज्य आणि केंद्र सरकारनेही व्यवसाय शिक्षणाचे महत्व ओळखून पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकारने आपल्या अकराव्या तथा बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत कौशल्य विकास (skill development) कार्यक्रमावर भर दिला आहे. तसेच केंद्राने २००९ साली आपले धोरण जाहीर करून व्यवसाय प्रशिक्षणाचे महत्व सांगितले आहे.
२०११ साली महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या व्यवसाय शिक्षण समितीने आपला अहवाल सादर केला . समितीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, शाळेतून गळलेले, शाळेतून बाहेर पडून मदतनीस म्हणून काम करणारे, व्यवसाय शिक्षणाकडे वळणारे तसेच कुशल तथा अकुशल कामगार म्हणून काम करत असलेले पण औपचारिक प्रशिक्षण नसलेले अशा सर्वांना व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ मिळवून देणे कसे आवश्यक आहे हे अधोरेखित केले आहे. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यावर, म्हणजे आठवीनंतर, ज्यांना पुढे शिकायचे नाही त्यांना व्यवसाय शिक्षणाकडे वळण्याचा पर्याय असायला हवा असं आम्हाला वाटतं. व्यवसाय शिक्षणातही पदवी / पद्व्युत्तर वा पी.एच.डी. पातळीवरचे उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना किंवा विद्यापिठांतून व्यवसाय शिक्षणासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करायला हवा. व्यवसाय प्रशिक्षण घेतल्यावर पुन्हा अभ्यासाकडे (academics) वळता येईल; तसेच अभ्यासाकडून (academics) व्यवसाय प्रशिक्षणाकडे जाता येईल, अशी सोय असायला हवी.

महत्वाच्या कल्पना


  • राज्यभर व्यवसाय प्रशिक्षण देणार्‍या संस्थांचे जाळे; प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र केंद्रे
  • व्यवसाय प्रशिक्षण व शिक्षण यासाठी स्वतंत्र विद्यापिठे
  • 'कौशल्य हमीपत्र' योजना

कार्यक्रम


यासाठी ३ पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम तसेच महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परिक्षा मंडळाचे प्रमाणपत्र ३१९ अभ्यासक्रमांचे पर्याय सध्या उपलब्ध आहे; याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करायला हवा. अभ्यासक्रमांचा विस्तार, तसंच उद्योग-व्यवसायिकांशी त्याची सांगड घालून अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून कार्यानुभवाची संधी निर्माण करायला हवी.
यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे उभारायला हवीत. त्या जिल्ह्यातील औद्योगिक व व्यापार धोरण तसेच स्थानिक गरजा ओळखून अभ्यासक्रमांची आखणी करायला हवी.
  • राज्यभर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांचे जाळे तयार करायला हवे
  • प्राथमिक शिक्षणानंतर व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची मुभा द्यायला हवी
  • व्यवसाय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्याची व्यवस्था असायला हवी
  • राज्यात किमान ५ व्यवसाय प्रशिक्षण विद्यापिठे स्थापन करायला हवीत
गरजू व्यक्तींना व्यवसाय शिक्षण घेता यावे म्हणून 'कौशल्य हमीपत्र' (skill voucher) योजना आम्ही सुचवत आहोत. या द्वारे हे हमीपत्र असलेल्या व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या संस्थेत आपल्या आवडीच्या विषयाचे प्रशिक्षण घेणे शक्य होईल. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर संबंधित संस्थेने ते हमीपत्र शासनाकडे सादर केल्यास त्या संस्थेस प्रशिक्षणाचा काही खर्च मिळेल. उर्वरित रक्कम संबंधित विद्यार्थ्यास भरावी लागेल.

तळटीप



from.... http://mnsblueprint.org/index.html

No comments:

Post a Comment